राजनीति
यूपी चुनाव 2027: आस्था या चुनावी बिसात? उत्तर प्रदेश के नेताओं में 'कथा' आयोजनों की मची होड़
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 01:43 am

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं द्वारा धार्मिक 'कथा' आयोजित करने का चलन तेजी से बढ़ा है, जिसे राजनीतिक विशेषज्ञ शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी एक साल से अधिक दूर हैं, लेकिन राज्य का राजनीतिक तापमान अभी से बढ़ने लगा है। इस बार प्रचार का तरीका पारंपरिक रैलियों और जनसभाओं से हटकर कुछ अलग नजर आ रहा है। राज्य के कोने-कोने में राजनेताओं द्वारा भव्य 'कथा' और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि हिंदू परंपरा में कथाएं आध्यात्मिक शांति का मार्ग रही हैं, लेकिन चुनावों से पहले इनकी अचानक बढ़ी संख्या ने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर मतदाताओं से जुड़ने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं। इन आयोजनों के माध्यम से नेता न केवल अपनी निर्वाचन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक 'सांस्कृतिक रक्षक' की छवि भी गढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और संस्कृति हमेशा से केंद्र में रहे हैं, और मौजूदा दौर में 'सॉफ्ट हिंदुत्व' या 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के इस संगम को हर दल भुनाने की कोशिश में है।
हाल के महीनों में भाजपा ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई क्षेत्रीय दिग्गज भी प्रसिद्ध कथावाचकों को अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे हैं। इन आयोजनों में हजारों की भीड़ उमड़ती है, जो किसी भी बड़ी राजनीतिक रैली से कम नहीं होती। यहाँ चुनावी भाषणों के बजाय भक्ति गीतों और धार्मिक प्रसंगों के बीच राजनीतिक संदेशों को बड़ी चतुराई से पिरोया जाता है। आयोजकों का तर्क है कि वे केवल अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में इसके समय और भव्यता पर विपक्षी खेमे भी पैनी नजर रखे हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासियों के लिए यह घटनाक्रम काफी दिलचस्प है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से इन आयोजनों को करीब से देख रहे हैं। प्रवासी समुदाय के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि क्या विकास और रोजगार जैसे मुद्दों के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण चुनावों की दिशा तय करेगा। आईसीएम24 से बात करते हुए सिडनी के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संस्कृति का समावेश बुरा नहीं है, लेकिन विकास के एजेंडे को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।
जैसे-जैसे 2027 नजदीक आएगा, इन 'कथाओं' की गूंज और तेज होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के कड़े नियमों और खर्चों की निगरानी के बीच, ये धार्मिक आयोजन नेताओं के लिए जनता तक पहुँचने का एक 'सुरक्षित' और 'लोकप्रिय' विकल्प बन गए हैं। अब देखना यह है कि आस्था के इस संगम से चुनावी वैतरणी पार करने में कौन सा दल सफल होता है।
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