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MP के 16 नगर निगमों में बनेगा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 24 घंटे अलर्ट रहेंगे इमरजेंसी सेंटर
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 05:43 pm

मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए 16 नगर निगमों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में अब 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (UDMA) का गठन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों में आने वाली आकस्मिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भारी बारिश, आगजनी, भूकंप और अन्य आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटना है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, इन प्राधिकरणों के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों में आने वाली देरी को समाप्त किया जा सकेगा।
प्रस्तावित योजना के तहत, प्रत्येक नगर निगम में एक समर्पित इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया जाएगा जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। यह सेंटर न केवल आपदा के समय बचाव कार्यों का समन्वय करेगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और डेटा विश्लेषण के माध्यम से संभावित खतरों की पूर्व चेतावनी भी जारी करेगा। वर्तमान में, आपदा प्रबंधन का कार्य मुख्य रूप से जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) पर निर्भर रहता है, लेकिन शहरी स्तर पर स्थानीय प्राधिकरण के होने से प्रतिक्रिया का समय (Response Time) काफी कम हो जाएगा।
इन प्राधिकरणों की संरचना में नगर निगम आयुक्त, महापौर और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, अग्निशमन सेवाओं, जल निकासी प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा इकाइयों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े महानगरों में बढ़ती शहरी आबादी और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह कदम अनिवार्य माना जा रहा है। विशेष रूप से मानसून के दौरान शहरों में होने वाले जलभराव और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने में यह तंत्र गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से वे जो मध्य प्रदेश के शहरों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। मेलबर्न और सिडनी जैसे ऑस्ट्रेलियाई शहरों में जिस तरह की सुनियोजित आपदा प्रबंधन प्रणाली (जैसे SES और RFS) कार्य करती है, मध्य प्रदेश के शहरों में भी उसी तर्ज पर पेशेवर और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने की कोशिश की जा रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए अपने गृह नगर में सुरक्षा मानकों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उनके परिवार और संपत्ति इन क्षेत्रों में स्थित हैं।
राज्य सरकार इस परियोजना के लिए बजट आवंटन और आवश्यक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। इसमें ड्रोन तकनीक, हाई-टेक संचार उपकरण और त्वरित बचाव वाहनों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, नगर निगम के कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना के समय जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। इस कदम से मध्य प्रदेश के शहरी विकास मॉडल में सुरक्षा और लचीलेपन (Resilience) का एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है।
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