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ईपीएफओ का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्ति बचत के लिए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' को मिली मंजूरी

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 12:44 am
ईपीएफओ का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्ति बचत के लिए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' को मिली मंजूरी

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सेवानिवृत्ति के बाद ग्राहकों को नियमित आय प्रदान करने के उद्देश्य से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दे दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। इस नए प्रावधान के लागू होने से अब ईपीएफओ के ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति निधि को एकमुश्त निकालने के बजाय, एक व्यवस्थित तरीके से मासिक आय के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य ईपीएफओ को अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाना है। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और एक स्थिर नकदी प्रवाह चाहते हैं। अभी तक, ईपीएफओ से निकासी के नियम मुख्य रूप से एकमुश्त भुगतान या सीमित पेंशन विकल्पों पर आधारित थे, लेकिन SWP की शुरुआत से ग्राहकों को अपनी बचत के प्रबंधन में अधिक लचीलापन मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई प्रवासी भारतीय (NRIs) और ओसीआई (OCI) कार्ड धारक, जिन्होंने भारत में काम किया है, उनके ईपीएफ खातों में महत्वपूर्ण राशि जमा है। वर्तमान में, कई लोग ऑस्ट्रेलिया के 'सुपरएनुएशन' (Superannuation) मॉडल के आदी हैं, जहां सेवानिवृत्ति के बाद 'इनकम स्ट्रीम' का विकल्प मिलता है। ईपीएफओ का यह नया एसडब्ल्यूपी (SWP) मॉडल कुछ हद तक उसी तर्ज पर काम करेगा, जिससे भारत में अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे लोगों के लिए एक परिचित और सुरक्षित निवेश वातावरण तैयार होगा। इस योजना के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हुए बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों के पास यह चुनने का विकल्प होगा कि वे अपने कुल संचय का कितना हिस्सा मासिक किश्तों में प्राप्त करना चाहते हैं। इससे न केवल कर नियोजन (Tax Planning) में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की पूरी जमा पूंजी एक साथ खर्च न हो जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईपीएफओ को आधुनिक वित्तीय संस्थानों के समकक्ष खड़ा करता है और म्यूचुअल फंड्स के लोकप्रिय एसडब्ल्यूपी (SWP) जैसा लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा, बैठक में ईपीएफओ की सेवा वितरण प्रणाली में सुधार और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी बिना किसी बाधा के अपने फंड का प्रबंधन कर सकें। इस नए सुधार को भारत में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
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