राजनीति
त्रिपुरा: आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार करने पर अधिकारी को 25,000 रुपये का जुर्माना
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 01:44 am
त्रिपुरा सूचना आयोग ने जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव पर चकमा कानून से जुड़ी जानकारी छिपाने के लिए अधिकतम जुर्माना लगाया है।
अगरतला: त्रिपुरा में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) बिनॉय शंकर मिश्रा ने जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक अपील पर सुनवाई के बाद की गई, जिसमें यह पाया गया कि अधिकारी ने 'चकमा प्रथागत कानून अधिनियम, 2022' (Chakma Customary Laws Act, 2022) से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने से जानबूझकर इनकार किया था।
मामले के अनुसार, एक आवेदक ने आरटीआई अधिनियम के तहत इस कानून के कार्यान्वयन और इसके प्रारूप से जुड़ी विशिष्ट जानकारी मांगी थी। हालांकि, विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में कार्य करते हुए, एस. प्रभु ने जानकारी प्रदान करने में टालमटोल की और अंततः इसे देने से मना कर दिया। जब यह मामला मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि सूचना को रोकना न केवल कानून के विरुद्ध था, बल्कि यह सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों का भी उल्लंघन था।
सूचना आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा और पारदर्शिता का पालन करना प्रत्येक सरकारी अधिकारी का अनिवार्य कर्तव्य है। जुर्माना राशि अधिकारी के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला उन अधिकारियों के लिए एक कड़ा सबक माना जा रहा है जो अक्सर संवेदनशील मामलों में सूचना देने से बचते हैं।
चकमा समुदाय की बात करें तो, यह पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाला एक प्रमुख जनजातीय समूह है। 'चकमा प्रथागत कानून अधिनियम, 2022' इस समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे में इस कानून से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक न करना समुदाय के भीतर भी असंतोष पैदा कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पारदर्शिता से ही जनजातीय समुदायों में सरकार के प्रति विश्वास बहाल किया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर प्रासंगिक है, क्योंकि वहां मौजूद भारतीय मूल के लोग अक्सर भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पारदर्शिता की स्थिति पर नजर रखते हैं। भारत का आरटीआई कानून दुनिया के सबसे शक्तिशाली सूचना कानूनों में से एक माना जाता है, और त्रिपुरा का यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए नियामक संस्थाएं अब पहले से कहीं अधिक सख्त हो गई हैं। आयोग के इस कदम ने यह संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को जानकारी देना कोई विकल्प नहीं बल्कि कानूनी बाध्यता है।
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