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रोहिंग्या नरसंहार: संयुक्त राष्ट्र की अदालत म्यांमार पर सुनाएगी ऐतिहासिक फैसला, दुनिया की नजरें टिकीं

ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 02:43 pm
रोहिंग्या नरसंहार: संयुक्त राष्ट्र की अदालत म्यांमार पर सुनाएगी ऐतिहासिक फैसला, दुनिया की नजरें टिकीं

संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून की दिशा बदल सकती है।

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), गुरुवार को म्यांमार के खिलाफ गंभीर नरसंहार के आरोपों पर अपना बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक फैसला सुनाने के लिए तैयार है। द हेग में स्थित यह अदालत सात साल पहले पश्चिम अफ्रीकी देश द गाम्बिया द्वारा दायर किए गए मामले पर निर्णय देगी। इस मामले में म्यांमार की सेना पर रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यापक हिंसा, हत्या और सामूहिक विस्थापन का आरोप लगाया गया है। 1948 के नरसंहार सम्मेलन (Genocide Convention) के हस्ताक्षर के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अब तक कई व्यक्तियों को नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन किसी राष्ट्र को सीधे तौर पर इस अपराध का जिम्मेदार ठहराना अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती और उपलब्धि रही है। यह फैसला न केवल म्यांमार के वर्तमान सैन्य शासन के लिए कानूनी परिणाम लाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा भी तय करेगा। इस घटनाक्रम का प्रभाव भारत और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से म्यांमार की स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत, म्यांमार का पड़ोसी होने के नाते, लंबे समय से शरणार्थी संकट और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, जो मानवाधिकारों और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है, यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी समय-समय पर म्यांमार में लोकतांत्रिक बहाली और मानवाधिकारों के सम्मान की वकालत की है। मामले की पृष्ठभूमि 2017 के उस सैन्य अभियान से जुड़ी है, जिसके बाद लगभग 7,40,000 रोहिंग्या लोगों को जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि म्यांमार की सेना की कार्रवाई 'नरसंहार के इरादे' से प्रेरित थी। हालांकि म्यांमार ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है और इसे उग्रवाद के खिलाफ एक अभियान बताया है, लेकिन गाम्बिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ने अदालत को इस लंबी सुनवाई के लिए मजबूर किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत म्यांमार को नरसंहार का दोषी पाती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार पर कड़े प्रतिबंधों और राजनीतिक अलगाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह उन हजारों पीड़ितों के लिए भी न्याय की एक किरण होगा जो वर्षों से शरणार्थी शिविरों में अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं। इस फैसले के माध्यम से दुनिया को यह संदेश जाएगा कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर नहीं है।
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