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TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI में विलय: 3 साल पुरानी पार्टी, ₹75 का बैंक बैलेंस और 'दलबदलू' विरोधी नारे से चर्चा में

ICN24 Newsroom 16 जून 2026, 12:01 am
TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI में विलय: 3 साल पुरानी पार्टी, ₹75 का बैंक बैलेंस और 'दलबदलू' विरोधी नारे से चर्चा में

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय किया है, जिसकी स्थापना महज 3 साल पहले एक दंपत्ति ने की थी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों ने 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में अपना विलय कर लिया है। यह विलय इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि NCPI एक बेहद छोटी और गुमनाम पार्टी रही है, जिसकी आर्थिक स्थिति और पृष्ठभूमि को लेकर कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार, NCPI की स्थापना महज तीन साल पहले 2021 में पश्चिम बंगाल के एक दंपत्ति, उत्तिया कुंडू और शेउली कुंडू द्वारा की गई थी। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों में उत्तिया कुंडू को अध्यक्ष और उनकी पत्नी शेउली को कोषाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि निर्वाचन आयोग को दिए गए विवरण के अनुसार, पार्टी के बैंक खाते में केवल ₹75 का बैलेंस दर्ज था। इस पार्टी की स्थापना का मूल विचार 'दलबदलू' नेताओं का विरोध करना था। अपने शुरुआती घोषणापत्र और प्रचार के दौरान, NCPI ने जोर देकर कहा था कि वे उन राजनेताओं को नकारेंगे जो निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टियां बदलते हैं। हालांकि, TMC के 20 बागी सांसदों का इसमें शामिल होना पार्टी के उसी मूल सिद्धांत पर सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी का मुख्यालय हावड़ा में एक छोटे से परिसर में स्थित है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाते हुए, पार्टी अध्यक्ष उत्तिया कुंडू ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी तस्वीरें साझा की थीं, जिससे राजनीतिक गलियारों में इस विलय के पीछे के संभावित गठबंधनों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भारत की क्षेत्रीय राजनीति में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से चर्चा का केंद्र रही है, और TMC जैसे बड़े दल में इस तरह की फूट राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आगामी चुनावों से पहले सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की एक कोशिश हो सकती है। फिलहाल, इस विलय के बाद NCPI की वैधानिक स्थिति और संसद में इन सांसदों की भूमिका को लेकर कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। यदि यह विलय दलबदल विरोधी कानून के मानकों पर खरा उतरता है, तो यह पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल सकता है।
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