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चेन्नई: रेलवे स्टेशनों पर सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे ने मद्रास हाईकोर्ट को दी समयसीमा

ICN24 Newsroom 14 जून 2026, 10:01 pm
चेन्नई: रेलवे स्टेशनों पर सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे ने मद्रास हाईकोर्ट को दी समयसीमा

दक्षिणी रेलवे ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि प्रमुख स्टेशनों पर रैंप और अन्य सुविधाओं का कार्य नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

चेन्नई: भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दक्षिणी रेलवे ने मद्रास उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए पहुंच योग्य सुविधाओं का निर्माण नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने अदालत को बताया कि चेन्नई फोर्ट और एगमोर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। यह मामला एक जनहित याचिका के जवाब में सामने आया, जिसमें चेन्नई फोर्ट जैसे स्टेशनों पर गंभीर कमियों को उजागर किया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म या टिकट कार्यालयों तक पहुंचने के लिए कोई रैंप उपलब्ध नहीं है, जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा करना लगभग असंभव हो जाता है। दक्षिणी रेलवे के प्रतिनिधित्व ने अदालत को स्पष्ट किया कि वे इन कमियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक निश्चित समयसीमा के भीतर कार्य संपन्न करेंगे। न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार, रेलवे ने एक विस्तृत कार्य योजना पेश की है। इसमें न केवल रैंप का निर्माण शामिल है, बल्कि लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांग अनुकूल शौचालयों का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। रेलवे ने जोर देकर कहा कि वे 'सुगम्य भारत अभियान' के मानकों का पालन कर रहे हैं ताकि सार्वजनिक परिवहन को समावेशी बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रवासी भारतीय जब अपने बुजुर्ग माता-पिता या परिवार के साथ भारत वापस जाते हैं, तो उन्हें अक्सर भारतीय स्टेशनों पर पहुंच संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे द्वारा इस सुधार की पहल से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि विदेशों से आने वाले एनआरआई परिवारों के लिए भी भारत में यात्रा करना अधिक सहज और सुरक्षित हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने रेलवे के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है और भविष्य में होने वाली प्रगति की निगरानी करने का संकेत दिया है। नवंबर की समयसीमा यह सुनिश्चित करने के लिए तय की गई है कि आगामी त्योहारी सीजन और सर्दियों की यात्राओं के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई फोर्ट जैसे विरासत वाले स्टेशनों पर निर्माण कार्य थोड़ा जटिल है, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इसे समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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