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जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद लालू-राबड़ी आवास पर बढ़ी सियासी हलचल: नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तकरार

ICN24 Newsroom 9 जून 2026, 12:00 pm
जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद लालू-राबड़ी आवास पर बढ़ी सियासी हलचल: नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तकरार

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा श्रेणी में कटौती के बाद पटना स्थित उनके आवास पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। परिवार ने नई सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 'जेड प्लस' सुरक्षा श्रेणी हटाए जाने के बाद पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर भारी सियासी हलचल देखी जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लालू परिवार और समर्थकों में भारी आक्रोश है। ताजा घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नई सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में कटौती के विरोध स्वरूप आवास के बाहर तैनात किए गए नए सुरक्षाकर्मियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। लालू परिवार का तर्क है कि उनके परिवार को जान का खतरा है और सुरक्षा में यह बदलाव राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। राजद समर्थकों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव एक जननेता हैं और उनके आवास पर हमेशा भारी भीड़ रहती है, ऐसे में सुरक्षा कम करना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का कहना है कि सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा एक मानक प्रक्रिया है जिसे सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से बिहार और झारखंड मूल के प्रवासियों के बीच भी इस खबर की खासी चर्चा है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय बिहारी प्रवासी समूह सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम को लेकर अपनी राय साझा कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए बिहार की स्थिरता और वहां के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा हमेशा से एक संवेदनशील विषय रही है, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य की कानून-व्यवस्था और छवि पर पड़ता है। फिलहाल, लालू आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सरकारी आदेश के बावजूद परिवार द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां दुविधा में हैं। राजद के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यदि सुरक्षा बहाल नहीं की गई, तो पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आने वाले दिनों में यह विवाद बिहार विधानसभा के सत्र में भी गूंज सकता है।
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