राजनीति
नीति आयोग की बैठक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्तुत किया मध्यप्रदेश के 'समावेशी विकास' का रोडमैप
ICN24 Newsroom 12 जून 2026, 04:00 am
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान मध्यप्रदेश में जारी नवाचार और जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा साझा किया।
नई दिल्ली/भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास का व्यापक विजन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मध्यप्रदेश समावेशी विकास, नवाचार और जनकल्याण के दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित समूहों के उत्थान के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों से परिषद को अवगत करवाया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश ने विकास दर और बुनियादी ढांचे के विस्तार में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्योग और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा अपनाए गए आधुनिक दृष्टिकोण की सराहना की।
डॉ. यादव ने विशेष रूप से 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्यप्रदेश की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सरल बनाया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सुधारों का भी जिक्र किया, जो राज्य की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है। राज्य में निवेश के बढ़ते अवसरों और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण प्रवासी मध्यप्रदेसी (NRIs) अब अपनी जड़ों से जुड़ने और राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए अधिक उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री का यह संबोधन वैश्विक मंच पर राज्य की बदलती छवि को पुख्ता करता है।
अंत में, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि 'टीम इंडिया' की भावना के साथ काम करते हुए मध्यप्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नीति आयोग को राज्य की भविष्य की योजनाओं और नवाचारों में सक्रिय भागीदार बनने का निमंत्रण भी दिया।
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