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म्यांमार नरसंहार मामला: रोहिंग्या संकट पर संयुक्त राष्ट्र की अदालत आज सुनाएगी ऐतिहासिक फैसला
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 02:43 pm

संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कथित नरसंहार मामले में म्यांमार पर अपना बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली है।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), आज म्यांमार के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक नरसंहार मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही है। यह मामला सात साल पहले पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया द्वारा दायर किया गया था, जिसमें म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ 'नरसंहार के इरादे' से क्रूर अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। द हेग स्थित इस अदालत का फैसला न केवल म्यांमार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ सकता है।
वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के बाद 7,00,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी सीमा पार कर बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे। इन शरणार्थियों ने सामूहिक हत्याओं, बलात्कार और गांवों को जलाने की भयावह कहानियां बयां की थीं। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि म्यांमार की सैन्य कार्रवाई नरसंहार के इरादे से की गई थी। हालांकि म्यांमार ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है और इसे उग्रवाद के खिलाफ एक सुरक्षा अभियान बताया है।
1948 के नरसंहार कन्वेंशन के तहत दायर यह मामला अपनी तरह का दुर्लभ कानूनी कदम है। नाजी नरसंहार (होलोकॉस्ट) के बाद अपनाए गए इस कन्वेंशन के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक बहुत कम देशों को इस स्तर पर जवाबदेह ठहराया गया है। गाम्बिया, जिसे 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन प्राप्त है, ने तर्क दिया है कि म्यांमार ने रोहिंग्या समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से कार्य किया है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई और व्यापक दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए यह फैसला विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और मानवाधिकारों का पक्षधर रहा है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले रोहिंग्या और बर्मी प्रवासी समुदायों ने इस कानूनी लड़ाई को करीब से देखा है। भारत के लिए भी यह एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी भारत के विभिन्न हिस्सों में भी निवास कर रहे हैं, और क्षेत्र की स्थिरता सीधे तौर पर भारत के हितों से जुड़ी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ICJ म्यांमार को दोषी पाता है, तो यह वैश्विक स्तर पर म्यांमार की सैन्य सरकार पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को और बढ़ा देगा। हालांकि ICJ के पास अपने फैसलों को लागू करने के लिए अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन इसके निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। आज का यह दिन न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लाखों रोहिंग्या परिवारों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।
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