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जमीन घोटाला: हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर 8 जून को आएगा फैसला, ईडी कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय

ICN24 Newsroom 5 जून 2026, 04:30 am
जमीन घोटाला: हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर 8 जून को आएगा फैसला, ईडी कोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय

रांची की विशेष ईडी अदालत 8 जून को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जो बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले से संबंधित है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे अब 8 जून को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इस मामले में मनी लांड्रिंग का कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। बचाव पक्ष का कहना है कि जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, वह भुइंहारी प्रकृति की है जिसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कब्जे में लेने का सवाल ही नहीं उठता। सोरेन ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें इस मामले से बरी (डिस्चार्ज) किया जाए। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। ईडी के सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान ऐसे पर्याप्त सबूत मिले हैं जो दर्शाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जा किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि उनके पास गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो सोरेन की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। यह मामला तब चर्चा में आया जब ईडी ने रांची के बड़गाई इलाके में जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया। इसी मामले में लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय और विशेष रूप से झारखंडी डायस्पोरा के लिए भारत की राजनीति और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनी कार्रवाइयां हमेशा से रुचि का विषय रही हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे भारतीय समुदाय के बीच इस केस की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के एक प्रमुख राज्य के नेतृत्व और शासन व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा है। 8 जून को आने वाला फैसला यह तय करेगा कि सोरेन के खिलाफ मुकदमा चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी।
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