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भारत-थाईलैंड संबंध: बदलती वैश्विक व्यवस्था में एक सभ्यतागत साझेदारी

ICN24 Newsroom 6 जून 2026, 07:00 am
भारत-थाईलैंड संबंध: बदलती वैश्विक व्यवस्था में एक सभ्यतागत साझेदारी

भारत और थाईलैंड के बीच संबंध कूटनीति से कहीं अधिक गहरे हैं। अब समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक जुड़ाव को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक गठबंधन में बदला जाए।

भारत और थाईलैंड के बीच संबंध केवल व्यापारिक समझौतों या कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें सदियों पुरानी साझी संस्कृति, धर्म और दर्शन में गहराई से जमी हुई हैं। वर्तमान में बदलते वैश्विक परिदृश्य और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के बीच, दोनों देश अब अपनी इस सभ्यतागत विरासत को एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में अग्रसर हैं। यह तालमेल न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व की भू-राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति (Act East Policy) और थाईलैंड की 'लुक वेस्ट' नीति (Look West Policy) एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रही हैं। समुद्री सुरक्षा से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक, दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग के दायरे को बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह विकास काफी मायने रखता है। क्वाड (QUAD) के सदस्य के रूप में ऑस्ट्रेलिया खुद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का पक्षधर है। भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, जिससे प्रवासी भारतीयों के व्यापारिक और निवेश संबंधी हितों को सुरक्षा मिलती है। सांस्कृतिक स्तर पर, बौद्ध धर्म और रामायण की साझी विरासत आज भी दोनों देशों के लोगों को जोड़ती है। थाईलैंड में 'रामाकियेन' के रूप में रामायण की मौजूदगी और संस्कृत से प्रेरित थाई भाषा इस अटूट बंधन का प्रमाण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस 'सॉफ्ट पावर' का उपयोग पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म देने के लिए किया जाना चाहिए। त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी, जो सीधे तौर पर सड़क मार्ग से भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। आर्थिक मोर्चे पर, द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई है। हालांकि, अभी भी कई बाधाएं मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, जैसे कि भारत के यूपीआई (UPI) और थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे (PromptPay) के बीच एकीकरण की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। यह न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) के लिए नए बाजार भी खोलेगा। निष्कर्षतः, भारत और थाईलैंड का रिश्ता अब केवल 'पड़ोसी' होने का नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत के निर्माण में 'रणनीतिक साझेदार' होने का है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस त्रिकोणीय जुड़ाव (भारत-थाईलैंड-ऑस्ट्रेलिया) को क्षेत्रीय शांति और आर्थिक अवसर के एक नए युग के रूप में देख सकते हैं। आने वाले समय में यह सभ्यतागत साझेदारी निश्चित रूप से एशिया की नियति तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
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