राजनीति
अंडमान और निकोबार के लिए नया जेल कानून लागू; औपनिवेशिक युग के कानूनों का अंत, पुनर्वास पर जोर
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 03:44 pm

केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए नया विनियमन लागू किया है, जो दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय कैदियों के सुधार पर केंद्रित है।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेलों के प्रबंधन और कैदियों के उपचार के तरीके में एक युगांतकारी परिवर्तन करते हुए 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जेल और सुधारात्मक सेवा विनियमन, 2026' लागू किया है। यह नया कानून दशकों पुराने औपनिवेशिक युग के 'प्रिन्स एक्ट 1894' और अन्य पुराने नियमों का स्थान लेगा, जो अब तक केंद्र शासित प्रदेश की जेल प्रणाली को नियंत्रित कर रहे थे।
19 नवंबर, 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस नए ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य जेलों को केवल सजा देने वाले केंद्रों के बजाय सुधारात्मक और पुनर्वास केंद्रों के रूप में परिवर्तित करना है। इस कदम को भारतीय न्याय प्रणाली के वि-औपनिवेशीकरण (decolonization) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से, अंडमान की जेलें, विशेष रूप से सेलुलर जेल (काला पानी), ब्रिटिश शासन के दौरान कठोर दंड और दमन का प्रतीक थीं। अब, यह नया कानून मानवाधिकारों और आधुनिक सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।
नए विनियमन के तहत, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें महिला कैदियों और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सुधारात्मक सेवाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सजा पूरी होने के बाद व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वापस लौट सके। कानून में जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आधुनिक तकनीक, जैसे कि बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को अपनाने पर भी बल दिया गया है।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अंडमान का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी भारतीयों की जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कई प्रवासी भारतीय सेलुलर जेल के इतिहास को अपने पूर्वजों के संघर्ष की याद के रूप में देखते हैं। जेल कानूनों में यह आधुनिक बदलाव भारत की बदलती छवि को दर्शाता है, जहाँ अब दंड से अधिक सुधार और नागरिक गरिमा को प्राथमिकता दी जा रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया विनियमन न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा, बल्कि जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस मॉडल को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रेरणा के रूप में उपयोग किया जाए। औपनिवेशिक कानूनों को हटाना प्रधानमंत्री के 'पंच प्राण' के संकल्प के अनुरूप है, जिसमें दासता की मानसिकता के हर निशान को मिटाने की बात कही गई है।
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