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एफएओ ने कृषि क्षेत्र में निर्बाध व्यापार की अपील की: उर्वरक और वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर जोर
ICN24 Newsroom 11 जून 2026, 09:00 pm

एफएओ महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि इनपुट और उर्वरकों के मुक्त व्यापार का आह्वान किया है, जिससे भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई किसानों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। एफएओ परिषद के 181वें सत्र के उद्घाटन भाषण के दौरान, डोंग्यू ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि इनपुट, विशेष रूप से उर्वरकों का खुला और निर्बाध व्यापार अत्यंत आवश्यक है।
महानिदेशक ने समुद्री व्यापार मार्गों, विशेष रूप से 'स्ट्रेट' क्षेत्रों में जारी भू-राजनीतिक तनावों और रसद संबंधी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन प्रमुख व्यापारिक मार्गों में व्यवधान न केवल रसद लागत को बढ़ाता है, बल्कि उर्वरकों और बीजों की समय पर उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। यह स्थिति उन देशों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है जो अपनी कृषि उत्पादकता के लिए आयातित इनपुट पर निर्भर हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के किसानों और कृषि व्यवसायियों के लिए यह विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख कृषि निर्यातक देश है, लेकिन यहाँ की खेती भी वैश्विक उर्वरक आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों से गहराई से जुड़ी हुई है। वैश्विक व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा ऑस्ट्रेलियाई कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय द्वारा संचालित कृषि उद्यमों पर पड़ता है।
एफएओ प्रमुख ने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरकों का कुशल उपयोग और उनकी सुलभता केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने देशों से आग्रह किया कि वे ऐसी नीतियों को अपनाएं जो कृषि आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाएं और खाद्य कीमतों में अस्थिरता को कम करें।
परिषद की बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि जलवायु परिवर्तन और संघर्षों के कारण पहले से ही दबाव झेल रही वैश्विक खाद्य प्रणाली को बचाने के लिए नीतिगत सुधार अनिवार्य हैं। एफएओ ने सिफारिश की है कि देश व्यापारिक बाधाओं को कम करें और कृषि प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दें ताकि छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को भी लाभ मिल सके। यह अपील ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य मुद्रास्फीति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है।
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