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छत्तीसगढ़ शराब और डीएमएफ घोटाला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
ICN24 Newsroom 5 जून 2026, 11:31 pm

प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के शराब और डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सिंडिकेट की 1,400 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
छत्तीसगढ़ में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसी ने प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले और जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट (डीएमएफ) फंड के दुरुपयोग के मामले में अब तक 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई की जद में मुख्य रूप से अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा से जुड़ा सिंडिकेट आया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह सिंडिकेट राज्य में कई बड़े घोटालों का केंद्र रहा है, जिनमें शराब, कोयला लेवी और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे मामले शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि इस सिंडिकेट ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भारी संपत्ति अर्जित की। कुर्क की गई संपत्तियों में व्यावसायिक जमीनें, आवासीय भवन और बैंक खाते शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपितों से जुड़े पाए गए हैं।
शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी का दावा है कि राज्य में शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व में भारी हेरफेर किया गया था। इसमें 'कच्ची' शराब की बिक्री और होलसेल स्तर पर कमीशन के जरिए अवैध उगाही की गई। दूसरी ओर, डीएमएफ घोटाला उन फंडों के दुरुपयोग से संबंधित है, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित किए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन फंडों का इस्तेमाल जन कल्याण के बजाय व्यक्तिगत लाभ और राजनीतिक फंडिंग के लिए किया गया।
यह घटनाक्रम न केवल भारत में बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे छत्तीसगढ़ मूल के लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां के समुदाय के सदस्य अक्सर अपने गृह राज्य के सुशासन और विकास के प्रति चिंतित रहते हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए भारत में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयां पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
फिलहाल, ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य रसूखदार नामों और संपत्तियों पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। अदालत ने एजेंसी को आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए पर्याप्त समय दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी।
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